ਯੂਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ "ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ" ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ...
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦੌਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਏ.ਡੀ.ਜੇ.) II ਆਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ. ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ' ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।"
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਦੌਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 7 ਮਈ, 16 ਜੂਨ, 18 ਜੁਲਾਈ, 25 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਗੀਰ ਸੈਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।’’ ਪੀਟੀਆਈ
