ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ

ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 45-60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਐੱਮਬੀਯੂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਧਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੀਈਓ

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ (ਐੱਮਬੀਯੂ) ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਐੱਮਬੀਯੂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਮਬੀਯੂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਹੈ।