ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 54 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੱਠ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ।ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।’ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
