ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ...ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।’’

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ (26 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਆਟੋ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।