ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਲਗਪਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ 7-4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ... ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।"

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦਰਮਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਗੇ।

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹਾਲੈਂਡ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਲੇ ਏਕਰਸ ਨੇ ਅਪੀਲਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਐੱਸ. ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ 1929 ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ!"

ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 159 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ "ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ(ਟਰੰਪ) "ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ "ਪਰਸਪਰ" ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ "ਬੇਸਲਾਈਨ" ਟੈਕਸ।

ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼" ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 49 ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ - ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੇ 1971 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਈ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟੈਕਸ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ" ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਤੇ 12 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ - ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।