ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐੱਮਐੱਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 45,861 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।