ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 15000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਕਣ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀ-1/ਬੀ-2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ‘ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੌਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੈਲਾਨੀ (ਬੀ-1/ਬੀ-2) ਵਜੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
]
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
