ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
* ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਲਈ ਕਿਹਾ
* ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਫਿਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 571 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 4750 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਬੀਡੀਐੱਸ, ਆਯੂਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
