ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ: ਈ ਡੀ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੰਮਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50(2) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ), 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਮਨ ਵੈਧ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਸਕੋਡ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।