ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਬੰਗਲੂਰੂ, 7 ਸਤੰਬਰ
POCSO case against School Teacher: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਨੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੋਕਸੋ’ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕ ਉਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ‘ਸੰਗੀਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।... ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।’’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਾਜਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
