ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ" ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਐਕਟ, 1971 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਕੋਡ 2002, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਰਿੱਟ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
