ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਮੂਦ ਟੁੱਟਿਆ
* ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਮੂਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 13-14 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 16-17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤੱਟੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਤੱਟੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੇੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤੱਟੀ ਜਲ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
