ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਲ੍ਹਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 2017-18 ’ਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿੱਲੀ ਬੱਗ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਬੀਮਾ ਫ਼ਸਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਓਨੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਓਨੀ ਭਰਪਾਈ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
