ਜੀਪੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਨੱਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ ਉਪਕਰਣ (ਐਂਕਲੈੱਟਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,344 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 14,734 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,696 ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 586 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 247 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 14 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 253 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ, 1.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, 25.70 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 10.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 144 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 74.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 104 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ 1,121 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,786 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 6,483 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਓਟ’ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਏਆਈਐੱਸ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵਟਸਐਪ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਪੋਰਟਲ 9779100200 ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 7,635 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 1,596 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1,814 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਗੋਦ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਈਚ ਵਨ ਅਡਾਪਟ ਵਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
