ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੈੱਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ‘ਨਾਕਾਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।