ਅਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ: ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ 2017 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ 2019 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਚੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
