ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NIA ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
