DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ; ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ; ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕਰੀਬ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ।

Advertisement

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 2400 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ 5,303 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 2,131 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 1,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ 877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਫੜੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਏ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 34.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 17.62 ਕਰੋੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 12.74 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 14.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।

Advertisement
×