ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰੌਂਅ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 52 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 26.75 ਐੱਮਏਐੱਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ’ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੈਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਬਣਦਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।