ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰੀਟਾ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।