ਰਾਮਲੀਲਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੈਰੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮਹੋਤਸਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ?’’
ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਰੋਹ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੀਟੀਆਈ
