ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾਈਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾਈਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।ਵਾਈਕੋ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਐੱਮਕੇ (DMK), ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਟੀਵੀਕੇ (TVK) ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ (AIADMK) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
