ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਸੀਵਲ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜੈਸਮੀਨ ਦਮਕੇਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਸਾਈਂਸ਼ਾ ਪਨੰਗੀਪੱਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਪਨੰਗੀਪੱਲੀ ਉੱਘੇ ਕਾਰਡੀਓ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਪੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪੀਟੀਆਈ