ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
The Supreme Court on Thursday sought responses from the Centre and the Staff Selection Commission ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ/ਫੇਜ਼ XIII ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੀਟੀਆਈ
