ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

SC seeks Centre's response on plea seeking to prohibit online gambling, betting platformsਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 2,000 ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ