ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਜੀਓ) ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 65 ਲੱਖ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ (ਵੋਟਰ) ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵੋਟਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
