ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲ
ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ
SC reinstates MP women judicial officers terminated from serviceਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ‘ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ’, ਠੀਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
