ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਜਾਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 182 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਈਸੀਆਈ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, SIR ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਏਐੱਨਆਈ