ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

Justice Yashwant Verma Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੈੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ‘ਵਰਮਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇਦੁਮਪਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਨੇਦੁਮਪਰਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਰਮਾ’ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ‘ਵਰਮਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਨ।’’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ।’’

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਰਮਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।