ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ "ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ" ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ।" ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ (ਸ਼ਾਹ) ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਸ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਫਿਰ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
