ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ :‘ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ‘ਨਕਾਰਾ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।?’’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ’ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪੀਲ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
