ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਮਿਲੇ
ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੀਜੇਆਈ ਸਣੇ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਅੰਜਾਰੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਅਗਸਤ 1988 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਨ ਸ਼ੈਲਤ ਅਧੀਨ ਜੂਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਵਲ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਾਰੀਆ 6 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੋ 8 ਜੁਲਾਈ, 1989 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000-04 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਕਿਰਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ 21 ਜੁਲਾਈ, 1988 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀ.ਐਨ. ਨਾਇਕ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਗਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਨੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ - ‘ਦਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1965’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1999’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
