ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ

ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।