ਸਿਮੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਿਮੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ