ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸੁਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਉਮੀਦ’ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ‘ਵਕਫ਼-ਬਾਇ-ਯੂਜ਼ਰਜ਼’ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 (ਉਮੀਦ) ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਵਕਫ਼-ਬਾਇ-ਕੋਰਟਸ, ਵਕਫ਼-ਬਾਇ-ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਕਫ਼-ਬਾਇ-ਡੀਡ’ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।