ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ NEET-PG 2025 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ NEET-PG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ (NEET-PG) 2025, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’’
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ NBE, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET-PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਟ-ਬਲਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸਕੋਰ, ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ(Normalization) ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ NEET-PG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ NBE ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ "ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ" ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
