ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸਹਾਰਾ ਫਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨੋਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫਾੜੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।