‘ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ’: ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅਨਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਕਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰੋ।’’
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
