ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।