Stray dogs case: ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁ਼ਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ।’’
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
