DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ SIR ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ SIR ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ।
Advertisement

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ SIR ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Advertisement

ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐਸਆਈਆਰ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐਸਆਈਆਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ SIR 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIR ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Advertisement
×