ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਰਵਾਨ; ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
ਬਿਰਲਾ ਨੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ; ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ (Justice Yashwant Varma) ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਬੀ.ਵੀ. ਆਚਾਰੀਆ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124, 217 ਅਤੇ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 146 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਜੇਡੀ(ਐੱਸ), ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਏਜੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
