ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 28 ਜੂਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਈਡੀ) ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਰਾਂਚੀ:

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਸੋਰੇਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ