ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੁੱਕਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ"। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ, ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ"। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।