ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਤਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਖਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦਿਆ
ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ‘ਆਪ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂੁਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤਿ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਲਟਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
