ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਿਲਾਈਆਂ 2003 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼) ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇਹ 7 ਭਾਗ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੱਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਰਫਾਰਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇਣੀ ਪੇਵੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੱਕ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ 11 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ ਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੀ ਵਿੱਚ। 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ’ਚੋਂ ਇੱਕ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਡੀ, ਐੱਫ ਤੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ’ਚੋਂ ਇੱਕ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 7 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 11 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ। ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਓ ਬੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।