ਐੱਸਆਈਆਰ: ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂੁਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 65 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਦੂੁਜੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਨਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਣੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ‘ਵਧੀਆ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮ ‘ਮਾੜੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ।
2003 ’ਚ ਲਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 2003 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 (ਪਹਿਲੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਈਪੀਆਈਸੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ 2003 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
