ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਤੋਂ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2026 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਥੇ ਰੁੱਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਖਰੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ 2006 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੇਨਈ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ. ਸੱਤਿਆਨਰਾਇਣਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਟੀ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 229 ਬੂਥ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

