Dallewal: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 70 ਸਾਲਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਈਸੀਜੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
