ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ
ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਲ 1999 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਆਖ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 1999 ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ।
ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਮਈ 2012 ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2013 ’ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਮਹੀਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ 50.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 120.71 ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 3394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ 79.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; 20.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3172 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਕੁਆਇਰ
ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 3172 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1644 ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 1528 ਏਕੜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1314 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 112 ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 229 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
